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राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2025 / Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana

राज्य की सभी महिलाओं के हितों का ध्यान रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा एक नई सरकारी योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इस सरकारी योजना का नाम राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana) है। आज हम आपको अपने इस लेख में इस योजना से जुड़ीं सभी प्रकार की जरूरी जानकारी देंगे जैसे की :- इस योजना का उधेश्य क्या है ? कैसे योजना के लिए आवेदन करें ? योजना की क्या विशेषता व लाभ है ? तथा इसलिए आवेदनकर्ता को किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी ?

Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana

Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2025 को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू किया गया है। इस सरकारी योजना को राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। इस Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana के अंतर्गत, सभी गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद हेतु 6000/- रूपये की धनराशि दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से मिलने वाली धनराशि सभी पात्र महिलाओं को 5 चरणों में दी जाएगी।

राजस्थान सरकार द्वारा फ़िलहाल इस सरकारी योजना को राज्य के 4 जिलों में शुरू किया है। परन्तु बहुत जल्द इस लाभकारी योजना को सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के चलते राज्य की सभी माताओं तथा बच्चे दोनों में कुपोषण कम होगा।

फेस 1 – राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना

जैसे की आपको पता है की राज्य सरकार ने अभी राज्य के 4 जिलों में इस Rajasthan Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2023 को अधिकारिक रूप से लागू किया है। इसके पहले फेस में शामिल किए गए 4 जिलों के नाम की सूची निम्नलिखित प्रकार है जैसे की :-

  1. उदयपुर
  2. डूंगरपुर
  3. बंसवारा
  4. प्रतापगढ़

राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना हेतु बजट राशि

राजस्थान सरकार ने अपनी इस सरकारी योजना को सुचारू रूप से राज्य में लागू करने के लिए 43 करोड़ रूपये के बजट को निर्धारित किया है। Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2023 के अंतर्गत, स्टेट मिनिरल फाऊंडेशन ट्रस्ट द्वारा फंडिंग की जाएगी। जिसका कार्य माइंस तथा जियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। इस राजस्थान Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2023-2024 योजना में पहली क़िस्त में लाभार्थियों को 1000/- रूपये की धनराशि प्रदान कराई जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य की करीबन 77 हजार महिलाओं को मिलेगा।

Rajasthan Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2023 का उधेश्य

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई इस Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2023 का मुख्य उधेश्य राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके। इस सरकारी योजना के अंतर्गत, सभी गर्भवती महिलाओं को 6000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

योजना से मिलने वाली धनराशि की मदद से महिला स्वयं का और बच्चे के पोषण का ध्यान रख सकती है। सरकार द्वारा इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रकिया शुरू की जाएगी ताकि लोगों के समय और पैसे दोनों की समान रूप से बचत की जा सके।

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना 2025 के लाभ व विशेषता

राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना हेतु जरुरी पात्रता

Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2025 जरुरी दस्तावेज

राजस्थान इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना 2025 हेतु आवेदन कैसे करें

अगर आप राजस्थान Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2025 का लाभ लेने हेतु आवेदन करना चाहते है तो आपको इसकेलिए अभी थोडा इंतजार करना होगा। क्योंकि इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रकिया को शुरू नही किया गया है। लेकिन बहुत सरकार इसकेलिए एक नए ऑनलाइन पोर्टल को शुरू करेगी। जिसके माध्यम से आप योजना के लिए आवेदन कर सकते है। इस सरकारी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से सूचित कर देंगे। जिसकेलिए आपको हमारे इस लेख से जुड़ें रहना होगा।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (IGMPY) राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य दूसरी बार गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।


🧾 योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो दूसरी बार गर्भवती हैं और उन्हें उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है।


👩‍🍼 पात्रता मानदंड


💰 वित्तीय सहायता और किस्तों का विवरण

इस योजना के तहत कुल ₹6,000 की राशि पांच किस्तों में प्रदान की जाती है:

  1. ₹1,000 – पहले एंटी-नेटल चेकअप के समय (120 दिनों के भीतर)।

  2. ₹1,000 – दो एंटी-नेटल चेकअप पूरे होने पर (6 महीने के भीतर)।

  3. ₹1,000 – संस्थागत प्रसव के समय।

  4. ₹2,000 – बच्चे को सभी आवश्यक टीकाकरण पूरा होने पर।

  5. ₹1,000 – स्थायी परिवार नियोजन अपनाने पर।


📝 आवेदन प्रक्रिया

योग्य महिलाएं अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ) से संपर्क करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। वहां से उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी।


📌 महत्वपूर्ण सूचना

यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की सभी 33 जिलों में लागू की गई है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें।


यदि आप इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं या आवेदन प्रक्रिया में सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया बताएं। मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूं।