Saheli Samanvay Kendra Scheme Delhi 2025 Online Application Form – दिल्ली की सभी महिलाओं के हितों का ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक नई सरकारी योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस सरकारी योजना का नाम दिल्ली सहेली समंवय केंद्र योजना है। हम आपको अपने इस लेख में बताएँगे की कैसे आप भी इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते है। तथा कौन इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
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Saheli Samanvay Kendra Scheme Delhi
दिल्ली सरकार द्वारा इस Saheli Samanvay Kendra Scheme Delhi को शुरू करने का मुख्य उधेश्य राज्य की सभी महिलाओं को सशक्त बनाना है। ताकि उन्हें किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहना पड़े।
Saheli Samanvay Kendra Scheme Delhi के माध्यम से राज्य में लगभग 500 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस सरकारी योजना को शुरू करने की अधिकारिक घोषणा वर्ष 2021 के बजट के दौरान की गई है।
Delhi Saheli Samanvay Kendra Scheme 2025
दिल्ली सरकार ने 8 मार्च 2021 को अपने बजट में इस लाभकारी सरकारी योजना को शुरू करने की घोषणा की है। इस कल्याणकारी सरकारी योजना का लाभ राज्य की सभी महिलाओं को दिया जाएगा। दिल्ली के माननीय वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया द्वारा इस सरकारी योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इतना ही नही इस सरकारी योजना के लिए सरकार ने 4 हजार करोड़ से अधिक बजट को तय किया है।
Saheli Samanvay Kendra Scheme Delhi 2025-2025
दिल्ली सरकार अपनी इस सरकारी योजना के अंतर्गत, राज्य की सभी महिलाओं के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में विशेष व्यवस्था प्रदान करेगी। इसके साथ ही साथ यह प्रशिक्षण महिलाओं को सूक्ष्म आर्थिक इकाइयों को खोलने और स्वयं सहायता समूहों की बैठकें आयोजित करने के लिए मदद की जाएगी।
महिलाओं को सहेली समन्वा केन्द्रों में प्रशिक्षण
सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले इन हबों का उपयोग आस – पास के क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा प्रतिदिन सुबह 4 घंटों के लिए किया जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा इस Saheli Samanvay Kendra Scheme Delhi को शुरू करने का निर्णय सरकार द्वारा ही किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर लिया गया था।
एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट की अनुसार पिछले वर्ष यानी की महामारी COVID-19 के समय बेरोजगार महिलाओं की संख्या 26 प्रतिशत थी। जो इस समय बढ़कर 40% पहुँच गई है। इस समस्या से निपटने हेतु ही दिल्ली सरकार ने इस Saheli Samanvay Kendra Scheme Delhi को शुरू करने का अधिकारिक ऐलान किया है।
बाबा साहेब प्रगतिशीलता विश्वकर्मा शिल्पकार ग्राम योजना
इस सरकारी योजना के अंतर्गत, राज्य के सभी SC / OBC / अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया है। इतना ही नही इस योजना में विकलांग लोगों को दिल्ली हाट की तर्ज पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने का प्रस्ताव दिया गया है। दिल्ली के सभी अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड द्वारा इन कारीगरों और दुकानों के लिए विशेष रूप से शिल्पी हाट का निर्माण किया जाएगा।
यदि आप इस प्रकार की अन्य सरकारी योजना के बारें में अधिक जानकारी जानना चाहते है तो हिंदी योजना वेबसाइट के साथ जुड़े रहें इसके अलावा, आपका किसी भी सरकारी योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप उसके बारें में बता सकते है हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे
The Saheli Samanvay Kendra (SSK) initiative is a program launched by the Delhi Government aimed at empowering women by providing them with opportunities for skill development, entrepreneurship, and social support. These centers are typically established within community spaces and are managed by local women, often in collaboration with Mahila Panchayats.
Key Features of Saheli Samanvay Kendra:
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Skill Development: SSKs offer training in various skills such as tailoring, beauty services, and computer literacy to enhance employability.
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Entrepreneurship Support: Women are encouraged to start their own ventures, with the centers providing guidance and resources to facilitate this.
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Community Engagement: These centers serve as hubs for women to connect, share experiences, and support each other in personal and professional growth.
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Government Schemes Awareness: SSKs play a role in informing women about various government schemes and how to access them.
As of 2025, the Delhi Government continues to support and expand the reach of Saheli Samanvay Kendras to ensure more women benefit from these resources.
For more detailed information or to find a center near you, you may contact the Delhi Commission for Women or visit the official Delhi Government website.